वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बार बजट में राशन की दुकानों से सस्ती चीनी बेचने के लिये राज्यों को दी जाने वाली 18.50 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी खत्म कर सकते हैं.
सूत्रों ने इस सोच के पीछे की वजह बताते हुये कहा कि केन्द्र का कहना है कि नये खाद्य सुरक्षा कानून में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के लिये किसी तरह की कोई सीमा नहीं रखी गई है.
मौजूदा योजना के मुताबिक राज्य सरकारें राशन की दुकानों से चीनी की सरकार नियंत्रित मूल्य पर आपूर्ति करने के लिये खुले बाजार से थोक भाव पर चीनी खरीदती हैं और फिर इसे 13.50 रुपये किलो के सस्ते भाव पर बेचतीं हैं.
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